सीमा क्षेत्रभन्दा बिल्कुलै फरक हुने गरी भित्री सहरमा निर्माण भएको मुलुककै पहिलो चोभार बन्दरगाह मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघिका सबै बन्दरगाहहरू दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सीमा क्षेत्रनजिकै निर्माण भएको थियो । चोभार बन्दरगाह उपत्यका केन्द्रित आयात निर्यात व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले सरकारले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाह र सडकमार्गमार्फत आएका ट्रक कन्टेनर उपत्यका केन्द्रित व्यापारीले सोझै काठमाडौंस्थित चोभार बन्दरगाहमा ल्याउन पाउने सुविधा पाएका छन् । यो बन्दरगाहमार्फत उपत्यका क्षेत्रभित्रका निर्यात गर्ने उद्योगी र व्यवसायीलाई निर्यात गर्न पनि निक्कै सहजता प्रदान भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै उक्त बन्दरगाहको औपचारिक रूपमा उदघाट्न गरेपछि सञ्चालनमा आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतबाट वीरगञ्जहुँदै चोभारमा आइपुगेको तीन वटा मालवाहक कन्टेनरको सिल खोलेर बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । योसँगै अब भारत, चीनसहित तेश्रो मुलुकबाट आएको मालबस्तुसहितको कन्टेनरको जाँचपास चोभारमै हुने भएको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा डिजिटल लक गरिएका तीन कन्टेनर आन्तरिक परिवहन सुविधाअन्तर्गत काठमाडौंको चोभारमा आइपुगेको थियो ।
पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकसँग नेपालको ब्यापार घाटा निक्कै चुलिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो अवस्थामा सरकारकै लगानीमा रेलवे निर्माण गरी सञ्चालन हुन नसक्ने जानकारी दिए । देउवाले अन्य कुनै दातृ मुलुकको अनुदान वा सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर भने रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताए । ‘रेलवे सेवा आवश्यकता छ, तर यो आपैmँमा निक्कै खर्चिलो हुन्छ, अन्य मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापार गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा बढेर निक्कै माथि पुगिसक्यो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निक्कै विचार गर्नुपर्छ । हालको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने सरकार आफैँले लगानी गरेर रेलवे निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैन । बरु कुनै दातृ राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध भयो भने रेलवे निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै फायदा हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न स्वेदेशी सीपको प्रवद्र्धनका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले यो बन्दरगाहको निर्माणले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने बताउँदै अन्य आवश्यक स्थानमा पनि यस्तै बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकार अघि बढ्ने बताए । यो बन्दरगाह नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले करिब २ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको हो । विश्व बैंकको झण्डै १ अर्ब ५४ करोड ऋण सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भएको हो ।
विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा क्लियर नगरी सामग्री एकैचोटी काठमाडौंमै क्लियर गर्न सकिने हुँदा बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण र सामानको ढुवानी ओसार–पसार गर्ने मूल्यलाई घटाउन योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर र थप ५ सय ट्रक अटाउने क्षमता छ । १ हजार ३ सय वर्ग मिटरमा पाँच वटा ब्लकको गोदामघर, तीन हजार ६ सय ३० वर्ग मिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्ग मिटरको जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, बंैकिङ काउन्टर, क्वारेन्टाइन, पार्किङ लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
