होम » देउवा सरकारका सय दिन : काम कम, आलोचना धेरै
gjlgo'Qm k|dsf] kb tyf uf]klgotfsf] zky /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] /fi6«klt sfof{no zLtn lgjf;df d+unaf/ ;fFem gjlgo'Qm k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfnfO{ kb tyf uf]klgotfsf] zky u/fpg'x'Fb} . tl:j/ M M k|lbk/fh jGt, /f;;

देउवा सरकारका सय दिन : काम कम, आलोचना धेरै

by नागरिक टुडे

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आज एकसय दिन पूरा गरेको छ । गएको असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको हो । यस अवधिमा खोप व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरे पनि अरु गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामसमेत नभएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सय दिनसम्म पनि देउवाले आफ्नै सचिवालय गठन गर्न सक्नुभएको छैन । अहिलेसम्म स्वकीय सचिव र प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त भए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सूचना–प्रविधि, प्रेस, परराष्ट्र लगायतका सल्लाहकार नियुक्त हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै ८८ दिन लाग्यो । नियुक्त भएको ८८ दिनमा बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए पनि मन्त्री नियुक्तिको विषयमा कांग्रेस लगायतका दलहरुमा विवाद छ । यस्तै सांसद नै नरहेका प्रधानन्यायाधीशका आफन्त गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । विरोध र आलोचना बढ्दै गएपछि हमालले तीन दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

यसैगरी साउन ३२ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा पनि देउवा सरकारको आलोचना भैरहेको छ । एमालेबाट माधव नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दल विभाजन गर्ने उदेश्य पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको छ  । गएको साउन १५ गते दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा देउवा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न सकेन । धामीलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाही गर्न भारतसँग कुटनीतिक पहल नगरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

यस्तै हुम्लामा सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर चीनलाई चिढ्याएको भन्दै देउवा सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारले गएको भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नियुक्त भएको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम भए पनि अहिलेसम्म श्रममन्त्री किसनकुमार श्रेष्ठले मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सय दिनमा गर्नैपर्ने काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भैरहे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने सय दिन उपलब्धिमुलक भएको दाबी गरेका छन् । गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई परमादेश र जनादेश प्राप्त भएको तथा संविधान र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काएको बताउनुभएको छ । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान, लोकतन्त्र र पद्धतिको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको दावी गर्नुभएको छ ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?