होम » आधुनिकता बढेसँगै नेपालमा स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्यो

आधुनिकता बढेसँगै नेपालमा स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्यो

by नागरिक टुडे

नेपालमा स्तनपान गराउने दर घट्दै गएको पाइएको छ । महिलाको साक्षरता दर बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको हो । बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक पूर्ण विकासका लागि अनिवार्य रूपमा निश्चित समयसम्म निरन्तर स्तनपान गराउनुपर्ने पोषणविद्हरूको भनाइ छ ।

तर, हिजोआज धेरै आमाले बच्चालाई स्तनपानको साटो बट्टावाला दूधमा जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा साक्षरता दर बढ्दै गए पनि स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख केदारराज पराजुली बताउँछन् । करिब २० वर्षअगाडि नेपालमा ८८ प्रतिशत आमाले आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराएको पाइएको थियो भने अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर ४२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०१६ मा शिशु जन्मने बित्तिकै ६६ प्रतिशतले स्तनपान गराउँथे भने हाल यो सङ्ख्यामा तीव्र रूपमा कमी आउन थालेको छ ।

सुत्केरी आमाबाट आउने बिगौते दूध बच्चाका लागि पहिलो महत्त्वपूर्ण खोप भएको पोषण शाखाका प्रमुख पराजुली बताउँछन् । तर, नेपालमा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्दै जानु राम्रो सङ्केत नभएको उनले सुनाए ।

पहिलो प्राकृतिक खोप अर्थात् बिगौते दूध बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र खुवाउनुपर्छ । तर आमाको बिगौते दूध खुवाउनुको साटो आजभोलि बट्टाको दूधलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

बजारमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु विक्री वितरण हुनु, स्तनपानको महत्त्व राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन नसक्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि अञ्जानमा खेलवाड भइरहेको पोषण विभागका प्रमुख पराजुली बताउँछन् ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी र नवजात शिशु घरमा फर्कँदा बजारमा पाइने विभिन्न कम्पनीका बट्टाका दूध पनि सँगै पुग्छ । स्तनपानको महत्त्वबारे राज्यले बुझाउन नसक्दा बच्चाहरू बट्टाको दूध खान बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान २०१६ मा ६६ प्रतिशतले गराएको पाइएको थियो भने पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घटेर ६२ पुगेको पोषण शाखाका प्रमुख पराजुलीले बताए ।

उनका अनुसार बच्चा जन्मेको ६ महिनासम्म पानी पनि नखुवाई आमाको दूधमात्रै खुवाउनुपर्छ । तर आमाको दूधको सट्टामा विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बट्टाको दूधलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । बच्चालाई बट्टाको दूध नियमित रूपमा खुवाउनु मन्द विषसरह हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा स्तनपान गराउने दरलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु–याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्क राष्ट्रमा स्तनपानको अवस्था

शिशु जन्मेको १ घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको तथ्याङ्क सार्क राष्ट्रमा सन्तोषजनक छैन ।

सार्क राष्ट्रमा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र सबैभन्दा धेरै शिशुलाई स्तनपान गराउने देश श्रीलङ्का हो, जहाँ ९० प्रतिशत आमाले स्तनपान गराउने गरेको पाइन्छ । यस्तै, सबैभन्दा कम स्तनपान गराउनले राष्ट्र पाकिस्तान हो, जहाँ २० प्रतिशतले मात्रै स्तनपान गराएको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै पूर्ण स्तनपान अर्थात् जन्मेको ६ महिनासम्म निरन्तर स्तनपान गराउने मुलुकको रूपमा अफगानिस्तानमा ४३, भारतमा ५५, बङ्गलादेशमा ५५, पाकिस्तानमा ४८, श्रीलङ्कामा ८२, भुटानमा ५१, मालदिभ्समा ४५ र नेपालमा ६६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

पूर्ण स्तनपान गराउने सार्क मुलुकमा पनि श्रीलङ्का नै अग्रस्थानमा छ । त्यहाँ ८२ प्रतिशतले पूर्ण स्तनपान गराएको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै, जन्मेको दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउनेमा भारतमा ७२ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा ५९ प्रतिशत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा ८७ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५३ प्रतिशत, भुटानमा ६१ प्रतिशत र मालदिभ्समा ६९ प्रतिशत छ ।

आमाको दूध पूर्ण रूपले खाने बालबालिका र बट्टाको दूध खाने बालबालिका बीच गरिएको अध्ययनले बट्टाको दूध खाने बालबालिकाको मृत्युदर १० गुणा बढी देखाएको पोषण शाखा प्रमुख पराजुली बताउँछन् ।

बट्टाको दूध खाएका बालबालिकामा पछि गएर मोटोपन, सरुवा रोग, पाचन प्रणालीमा समस्या, मधुमेह, मुटु, मिर्गौला रोग लाग्ने दर बढी पाइएको अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

ऐन पनि कागजमै सीमित

सरकारले ल्याएको ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’ कागजमै सीमित भएको छ । आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ग्रामीण भेगदेखि सहरसम्म सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । बट्टाको दूधको पहुँच सहरमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकासम्म पुगेको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको पोषण शाखाले विगत २५ वर्षदेखि ऐनमा आधारित भएर कार्य गर्न नसक्दा बजारमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बट्टाको दूध निर्बाध बिक्री हुँदै आएको छ भने सरकार पनि ऐन कार्यान्वयनमा निरीह देखिएको छ ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन करिब २५ वर्षअघि ल्याइएको हो । यद्यपि यस ऐनलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगत दुई वर्षदेखि संशोधन गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ऐन संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको र कानुन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म थन्किएर पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आइपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा नवजात शिशुसँग जोडिएको जन सरोकारको विषयलाई सरोकारवालाले खासै ध्यान नदिएको स्रोत बताउँछ ।

पराजुली पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ लाई संशोधनका लागि ढिला गर्न नहुने बताउँछन् ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?