होम » कोरोनाका कारण करोडौँ लगानीमा खुलेका सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा

कोरोनाका कारण करोडौँ लगानीमा खुलेका सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा

by नागरिक टुडे

कोरोना भाइरस महामारीको असर सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । तर सिनेमा हल सञ्चालक भने सर्वाधिक प्रभावित बनेको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । किनकि, सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदा अन्य क्षेत्र खुले पनि सिनेमा हल खुल्न सकेनन् । त्यसबाहेक अनलाइन प्लाटफर्मका कारण पनि सिने क्षेत्र प्रभावित बनेको सिनेमा हल सञ्चालक बताउँछन् ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा हाल ६ वटा सिनेमा घरहरू सञ्चालनमा छन् । तीन उच्चस्तरीय मल्टिप्लेक्स र तीन परम्परागत प्रविधिमा आधारित हलहरू विगत दुई वर्षयता सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । विराटनगरमा २०७४ जेठदेखि तीनपैनी चौकस्थित सिटी सिनेमा, २०७५ मङ्सिरदेखि मेनरोडस्थित सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स र २०७६ मङ्सिरदेखि धरान रोडस्थित भाटभटेनीमा सुपरमार्केटमा क्युएफएक्स मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा आएको थियो ।

पछिल्लो ५ वर्षयता सञ्चालनमा आएका यी तीन मल्टिप्लेक्सहरूमा मात्रै कुल ३८ करोडको लगानी छ । तर अन्य ९० प्रतिशत सेवाका क्षेत्रहरू खुलिसकेपनि सिनेमा हल सञ्चालनको सवालमा भने सरकारी तदारुकताको अभावमा हलहरू अभूतपूर्व जोखिममा पर्दै चलचित्र महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधान बताउँछन् ।

अझै पनि राज्यले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हल सञ्चालन गर्न अनुमति नदिए सिनेक्षेत्रकै भविष्य धराशायी हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अरू क्षेत्रलाई खुला गरे पनि हामीलाई हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘तर यही कुरालाई कायम राखेमा सिनेमा क्षेत्रको भविष्य धराशायी हुने निश्चित छ, यसलाई जोगाइराख्न पनि सरकारले बेलैमा हल सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्छ ।’ उनले सरकारसँग हल सञ्चालन गर्नका समन्वय गरिरहेको बताए ।

यता, विराटनगरस्थित सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्सका प्रबन्धक रमेश झा बैङ्कको चर्को ब्याज, ऋणको भार, कर्मचारीको तलब र मूल्य ह्रासलगायतका कारणले सिनेमा हलहरूको अवस्था दयनीय बनेको बताउँछन् । विराटनगरस्थित सिटी सिनेमाका जेनेरल म्यानेजर शङ्कर मेहता सरकारले हल सञ्चालनको अनुमति दिएमा यस क्षेत्रका लागि ठुलो राहत हुने बताउँछन् । यस्तै प्रकारको भनाइ राख्छन् विराटनगरस्थित क्युएफएक्सका अपरेसन म्यानेजर राजन मगर । पछिल्लो समय महामारीबाट जोगिन घरै बसेर अनलाइनमार्फत चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको बताउँदै उनले भोलिका दिनमा हलहरूमा दर्शकको फ्लो पहिलेजस्तो नहुने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

आम्दानी शून्य, खर्च लाखौँ

कोरोना महामारी र एमेजोन प्राइम भिडियो, नेटफ्लिक्स, आइफ्लिक्स, हटस्टार, जी फाइभ, नेट टिभी जस्ता अनलाइन प्लाटफर्मका कारण करोडौँको लगानीसहित सञ्चालनमा आएका मल्टिप्लेक्सहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएका हुन् । अरू क्षेत्रझैँ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर खोल्न सकिने सुझावका बाबजुत पनि सरकारले सिनेमा सञ्चालनको अनुमति नदिएपछि यस क्षेत्रको ठुलो लगानी डुब्न सक्ने जोखिमसमेत उच्च भएको सञ्चालकको गुनासो छ ।

२०७६ चैत्र ११ गते सरकारले देशव्यापी लकडाउन जारी गर्दै सिनेमा हल सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । त्यसको करिब एक वर्षसम्म हल सञ्चालनमा आउने अपेक्षाका साथ हल सञ्चालक बसेका थिए । २०७७ को फाल्गुन मसान्ततिर सङ्क्रमणको जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण भएसँगै आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकताका साथ हलहरू सञ्चालनमा आएका थिए । तर महिना दिन पनि नबित्दै सङ्क्रमण दर पुनः बढ्न थालेपछि सरकारी निर्देशनबमोजिम बन्द भएका मल्टिप्लेक्स र अन्य सिनेमा हलहरू हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

कोभिडकै कारण हल बन्द गरेर बस्नुपरेका बेला खर्च भने लाखौँ रहेको हल सञ्चालकको गुनासो छ । आम्दानी शून्य भएको बेला आन्तरिक व्यवस्थापनबापत हलहरूले मासिक रूपमा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नु परिरहेको विराटनगरको तीनपैनी चौकस्थित सिटी सिनेमाका जेनेरल म्यानेजर शङ्कर मेहता बताउँछन् । आम्दानी अठन्नी भए पनि बिजुली बत्ती, कर्मचारी व्यवस्थापन र भाडाबापत नै मासिक साढे ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले हल सञ्चालनमा नभए पनि सुरक्षा, सरसफाइ र मेन्टेनेन्सका लागि ६ जना कर्मचारी खटाउनुपरेको जानकारी दिए ।

विराटनगरकै मेनरोडस्थित सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्सको व्यवस्थापन खर्च पनि करिब १४ देखि १५ लाख रुपैयाँ मासिक छ । रेखदेख, विद्युत् महसुल, कर्मचारीको तलब र बैङ्कको ब्याजलगायतको खर्च व्यवस्थापनमै मासिक १५ लाख खर्च हुन्छ । तर हल सञ्चालनमा सरकारको भूमिका नगण्य रहेको उनको मल्टिप्लेक्सका म्यानेजर रमेश झाको गुनासो छ ।

हल नखुल्दा रोजगारी गुम्यो

कोभिडकै कारण हल बन्द गरेर बस्नुपरेका बेला खर्च भने लाखौँ रहेको हल सञ्चालकको गुनासो छ । आम्दानी शून्य भएको बेला आन्तरिक व्यवस्थापनबापत हलहरूले मासिक रूपमा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नु परिरहेको विराटनगरको तीनपैनी चौकस्थित सिटी सिनेमाका जेनेरल म्यानेजर शङ्कर मेहता बताउँछन् । आम्दानी अठन्नी भए पनि बिजुली बत्ती, कर्मचारी व्यवस्थापन र भाडाबापत नै मासिक साढे ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले हल सञ्चालनमा नभए पनि सुरक्षा, सरसफाइ र मेन्टेनेन्सका लागि ६ जना कर्मचारी खटाउनुपरेको जानकारी दिए ।

विराटनगरकै मेनरोडस्थित सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्सको व्यवस्थापन खर्च पनि करिब १४ देखि १५ लाख रुपैयाँ मासिक छ । रेखदेख, विद्युत् महसुल, कर्मचारीको तलब र बैङ्कको ब्याजलगायतको खर्च व्यवस्थापनमै मासिक १५ लाख खर्च हुन्छ । तर हल सञ्चालनमा सरकारको भूमिका नगण्य रहेको उनको मल्टिप्लेक्सका म्यानेजर रमेश झाको गुनासो छ ।

हल नखुल्दा रोजगारी गुम्यो

कोरोना महामारीअघि विराटनगरमा सञ्चालित यी तीन मल्टिप्लेक्सहरूमा मात्रै एक सय जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । एउटै मल्टिप्लेक्समा ४० देखि ४५ सम्म कार्यरत थिए । तर कोरोनाका कारण हल नखुल्दा त्यीमध्ये अधिकांशले रोजगारी गुमाएको चलचित्र सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष चैतन्य बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले प्रदेश १ मा हाल ३१ वटा हलहरू बन्द अवस्थामा छन् ।

‘गत वर्षको चैत्र ६ गतेदेखि नेपालभरका सिनेमा हलहरू बन्द छन्’, उनले भने, ‘अन्य व्यापार व्यवसाय बन्द त चैत्र ११ बाट मात्र बन्द भएका हुन् । बन्द भएका अन्य व्यवसायहरू खुल्ने क्रममा छन् तर सिनेमा हलहरू खुल्ने अत्तोपत्तो छैन । कोभिडलाई भिड मान्य हुँदैन तर सिनेमा हलमा भिड हुन्छ भन्ने मानसिकता हामी सबैमा छ ।’

राम्रो चलेका सिनेमामा भिड हुने भए पनि सबै सिनेमामा भिड नहुने बताउँदै उनले भिडभाडरहित वातावरण बनाएर हल चलाउनु सञ्चालकको सामाजिक दायित्व पनि भएको बताए । बन्द भएका ठुला, साना, सिङ्गल र मल्टिप्लेक्स गरेर एक हल बराबर औसतमा ४० हजारदेखि ७५ हजारभन्दा बढीसम्म मासिक खर्च भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘आम्दानी छैन तर हलको सरसफाइ, सुरक्षा, विद्युतीय सामग्रीहरूको सुरक्षा र विद्युत लगायतमा ज्यादा खर्च छ ।’ नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान नेतृत्वको टोली सरकारसँग समग्र चलचित्र उद्योगको समस्याका विषय लिएर निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उनले बताए ।

सरकारबाट निरन्तर असहयोग भएको गुनासो

कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमण दरलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय प्रशासनले प्रतिबन्ध गरेका अन्य सेवाका क्षेत्रहरूलाई आवश्यक मापदण्डसहित सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर सिनेमा हल सञ्चालन गर्न भने प्रशासनले अनुमति भने दिएको छैन । सिनेमा हलमा हुने दर्शकको भिडले सङ्क्रमण दर झनै बढ्न सक्ने भएकाले सञ्चालनको अनुमति नदिइएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताउँछन् । उनले कोरोना सङ्क्रमण दर पूर्णतः न्यूनीकरण भएपछि मात्र हल सञ्चालनको अनुमति दिइने उनको भनाइ छ ।

यता, हल सञ्चालकको छाता सङ्गठन चलचित्र सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष बराल भने सरकारबाट निरन्तर असहयोग भएको गुनासो गर्छन् । ‘अरू क्षेत्र चलिरहँदा सिनेमा हल बन्द गरिएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।

सिनेमा क्षेत्र दुई आर्थिक वर्षमै सर्वाधिक प्रभावित भएको उनले बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ र अहिले ०७८–०७९ दुवै वर्षमा सिनेमा हल सञ्चालकलाई कर, विद्युत् महसुललगायतका कुरामा छुट र राहतको कुरा छ जुन कुरा सरकारसँग सङ्घले राखिसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आएका विद्युत् महसुलको डिमान्ड शुल्क छुट र मौद्रिक नीतिमा आएका बैङ्क ऋणको ब्याज र किस्ता बुझाउने नीतिहरू कार्यान्वयन भएपछि मात्र राहतको महसुस होला ।’

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?