होम » अर्घाखाँची कारागारमा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या

अर्घाखाँची कारागारमा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या

by नागरिक टुडे

क्षमता भन्दा दोब्बर बढी कैदिबन्दी भएपछी अर्घाखाँची कारागारमा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सिमित ठाँउमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदिबन्दी कोचाकोच भएपछी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चुनौति देखिएको हो।

कारागारमा रहेका ६४ जना मध्ये ६० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। तिन दिन अँघी स्वास्थ्य कार्यालय र सन्धिखर्क नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको कोरोना परिक्षण गर्दा ६० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो।

२५ जना क्षमता भएको कारागारमा अहिले ५९ जना पुरुष र पाँच जना महिला गरी ६४ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कोरोना संक्रमण देखिएका बिरामीको उपचारमा समेत चुनौति देखिएको हो। कारागारका संक्रमितको स्वास्थ्य टोलीले उपचार गरिरहेको छ। तर, पर्याप्त स्थान नहुँदा लक्षण देखिएका, नदेखिएका सबैलाई एकैठाँउ राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु रहेका कारण भौतिक दुरि कायम गर्ने कुरा सम्भव छैन। कारागारमा न्यूनतम आवश्यकताहरु समेत पुर्ती हुनेगरी संरचना लगायतको अभावका कारण कारागार भित्र कोरोनाको थप जोखिम कायमै छ। ‘निकै चुनौती छ, सबैजसोलाई संक्रमण देखिएको छ,कारागार प्रमुख नुमलाल पन्थीले भने,‘सिमित ठाँउ छ, नयाँ भवन बनेपनी ‘वाल’ जिर्ण हुँदा कैदी सार्न समस्या छ।’ बजेटको व्यवस्थापन हुन सके केही सहज हुने उनले बताए।

कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैदीहरुसँगको भेटघाटमा समेत कडाई गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुचना अधिकारी प्रहरी निरिक्षक गणेश खनालले बताए। ‘कारागारबाट बाहिर गई फर्किदा तथा बाहिरको सामानहरु भित्र ल्याउँदा अनिवार्य पिपिई लगाउनु पर्ने र सेनिटाईज गर्नुपर्ने नियम जारी गरेका छौं,उनले भने, ‘कैदिबन्दीहरुलाई भेटघाटमा कडाई पनी गरेका छौं।’ कारागार भित्र सुरक्षित हुनेगरी व्यवस्थापन गरेको उनले बताए। कारागार भित्र स्यानीटाइजर, थर्मलगन, मास्क र साबुनपानीको व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ।

मुलुकी संहिता ऐन, फौजदारी संहिता ऐनमा खुला कारागारको अवधारणा ल्याईएपनी त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कारागार पछिल्लो दिनमा सुधारगृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएपनी अधिकांश ठाउँमा क्षमता भन्दा बढी कैदिबन्दी राख्ने गरिएको पाईन्छ। तिनै तहका सरकारले अन्य शिर्षकमा करौडौं रुपैंया विनियोजन गरेपनी कारागारको जिर्ण अवस्थामा कसैको नजर पुगेको छैन।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?