होम » विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र: प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएपछि चर्काे आलोचना

विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र: प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएपछि चर्काे आलोचना

by नागरिक टुडे

विदेशमा काम गर्न जाँदा आवश्यक विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र बनाउँदा धेरै कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना भएको छ। विदेशमा काम गर्न जान चाहने नेपालीका लागि लक्षित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्युआर कोडसहित विद्युतीय खोप प्रमाणपत्रका लागि विभिन्न आठवटा कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागबाट उपलब्ध हुने क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन दर्ता गर्न असमर्थलाई यस्तो प्रमाणपत्र लिन राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरमा ८ थरी कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यिनमा सक्कली राहदानी, सक्कल खोप कार्ड, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, राहदानीको छाया कपी, खोप कार्डको छाया कपी, कबुलियतनामा, भिसाको छायाकपी र  टिकटको छायाकपी रहेका छन्। तीन दिनभित्रै विदेश जान चाहनेले भने यीबाहेकका थप कागजात पनि पेस गर्नुपर्छ। यसअघि यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन्।

यति बेला प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा यो व्यवस्थाको तीव्र आलोचनासहित तत्काल सरलीकृत गर्न माग गरिएको छ। नेपाल सरकारका पूर्वप्रशासकहरुले ने यो व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। ‘खोप लगाएको होइन, जग्गा पास गरेको प्रमाण दिनुपरेजस्तो। प्रमाणपत्र दिन खोप लगाएको कार्ड भए पुग्नेमा यति धेरै कागजपत्र किन चाहियो,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्विट गरेका छन्, ‘यो नियम बनाउने मित्रहरुले एकपटक सर्वसाधारण आवेदक भएर सोच्नुहोस् त। ज्यादती त गर्नुभएन नि।’ आचार्यलाई समर्थन गर्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले लेखेका छन् ‘यस्तो तर्कहीन व्यवस्थाको विचार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोबाट आएको हो ?’

अफि«की राष्ट्र सोमालियाले खोप लगाउने बेलामै अंग्रेजीमा कार्ड बनाएर यो प्रक्रिया अत्यन्त सरल पारेको चर्चा गर्दै ट्विटर ह्यान्डलमा वरुण दाइ लेख्छन्, ‘सोमालियाले जत्तिको बुद्धि लगाएको भए हजारौं युवाको मूल्यवान् समय खोप कार्ड लिने लाइनमा खेर फाल्नुपर्ने थिएन।’ नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेले पनि यो व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। ‘अनावश्यक विवरण लिने प्रचलनमा कहिल्यै सुधार नहुने भयो। हामी हुँदा जस्तो थियो, त्यस्तै मानसिकतामा अझैसम्म प्रशासकीय कार्यविधि चलेको देख्दा मनै खिन्न हुने र आत्मालोचित हुन मन लाग्ने। आफैंलाई धिक्कार लाग्ने। अनलाइन सेवा भनेर केही नहुने रहेछ, सोच सकारात्मक बन्नुपर्ने रहेछ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले पनि  यो व्यवस्थालाई सरल बनाउन सकिने बताएका छन्। ‘मैले हिजोबाट मात्रै जिम्मेवारी लिएको छु । यो व्यवस्थालाई सरलीकृत पार्न सकिन्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको नवनियुक्त महानिर्देशक डा. आरपी बिच्छाले भने।

खोप पासपोर्ट के हो ?

विभिन्न देशले खोप लगाएको प्रमाणपत्र तथा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्रलाई ‘ग्रिनपास’ अथवा खोप प्रमाणमात्र मानेर सम्बन्धित देशमा प्रवेश गर्ने अथवा सार्वजनिक स्थल तथा कार्यक्रममा  सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन्। युरोपका कतिपय  देशले  यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने कतिपय देश यसको तयारीमा छन्। तर यो व्यवस्थाको पक्षविपक्षमा विश्व बाँडिएको छ। विशेषगरी खोप पासपोर्ट भएकाले गन्तव्य देशमा पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्नुनपर्ने व्यवस्था कतिपय देशले गरेका छन्।

गरिब तथा मध्यम आय भएका देशमा जनसंख्याको अत्यन्त थोरै प्रतिशतले मात्र खोप लगाएकाले यो व्यवस्था अनुपयुक्त रहेको धेरैको धारणा छ। अर्काेतिर विकासित देशको धेरै जनसंख्याले खोप लगाएका छन्। विकसित देशमा कतिपय नागरिक खोप लगाउन अनिच्छुक देखिएकाले उनीहरुलाई बाध्य पार्न यस्तो व्यवश्था आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि देशमा यात्रा गर्दा खोप पासपोर्ट आवश्यक सर्त मान्न नमिल्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्रमुख वैज्ञानिक डा. सौम्या स्वामिनाथनले हालै भनेकी छन्, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा खोप पासपोर्ट कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएका छांै। यो विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई अन्तरिम निर्देशन पनि दिइएको छ।’

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?