होम » नेपालको राजनीतिमा महिलाहरु

नेपालको राजनीतिमा महिलाहरु

by नागरिक टुडे

राजनीतिमा महिलाहरु नेपाल एउटा विकासको बाटोमा हिन्दै गरेको मुलुक हो। पुरुष र महिलाको गहिरो भीन्नाता भए पनि महिलाहरु आफ्नो हक र अधिकारको लागि आवाज उठाई रहेका छन्। आफ्नो आस्तिथो एउटा घरको चार भितामा मात्र सिमित नहोस भनेर नै महिलाहरु बारम्बार आफुलाई साबित गर्दै आएका छन्। नेपालमा भएका हरेक क्रान्तिमा महिलाहरुको अग्रणी भूमिका हुने गरेको छ । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै होस्।इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो। तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ। त्यतिबेला भएको जनआन्दोलनमा कयौँ महिला सहिद, विधवा, बलात्कृत भए भने कयौँ महिलाले जेलजीवन भोगे । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते ‘कु’ गरे जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले खुलामञ्चमा भाषण गरिरहेको बेलामा शैलजा आचार्य, गौरी जोशी लगायतका महिलाले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्नु चानचुने कुरा थिएन किनभने त्यसबेलासम्म अधिकांश जनता अशिक्षित थिए । छोरीलाई पढाउने, घरबाहिर पठाउने, त्यसमाथि राजनीति गर्नेसम्म त चलनै थिएन । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने त्यस कालखण्डमा कालो झण्डा देखाउन सक्नु कुनै सानो साहस र आँटले हुने कुरा होेइन । राजनीतिमा महिलाहरु इतिहास नेपालको प्रसंगमा महिला राजनैतिक इतिहास लाई पल्टायर हेर्नेहो भने २००३ साल फाल्गुणमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुको योगदान कथनीय छ । नालापानिको लडाई देखि २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जन आन्दोलनको क्रममा सुरुका दिनदेखि नै महिलाहरु संघर्षमा सक्रिय रुपमा अग्रपंक्तिमा भाग लिँदै आएको पाइन्छ र पनि महिलाहरु हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन, राज्यका निति निर्माण तहमा नगण्यरुपमा सहभागि हुन पाएका छन् । महिला आन्दोलनको थालनीका रुपमा योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ जल समाधि विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । वि.सं. १९७४ सालमा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो । जसको अध्यक्षता योगमाया कोइरालाले गरेकी थिइन् । समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिहरुको विरुद्ध वि.सं. १९७४ मा योग माया कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास देखि लिएर २००४ मा रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरुको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले अन्य अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान भोटको अधिकार मौलिक हकको रुपमा भए पनि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?